पुण्यात १६६२ कोटींचा वक्फ जमीन घोटाळा उघडकीस

पुणेः वक्फ मालमत्तांची बेकायदेशीर विक्री व करचुकवेगिरी करीत पुण्यात तब्बल १६६२ कोटींचा मोठा घोटाळा झाला आहे. वक्फ बोर्डाचे अधिकारी, सदस्य आणि गुन्हेगारी टोळीच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला असून, या प्रकरणाची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि आयकर विभागामार्फत तातडीने चौकशी करावी. तसेच या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अमीन नूरमहंमद शेख व साथीदारांना अटक करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अँड प्रोटेक्शन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सलीम मुल्ला यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. सलीम मुल्ला म्हणाले, "गरीब आणि गरजू व्यक्तींच्या नावाने बनावट ट्रस्ट तयार करून बेकायदेशीर व्यवहार लपवले गेले आहेत. उच्च-मूल्य असलेल्या वक्फ जमिनी रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना बनावट करारांद्वारे विकल्या गेल्या आहेत. ट्रस्टच्या खात्यांद्वारे मनी लाँडरिंग झाले असून, तो पैसा वैध मालमत्तांमध्ये गुंतवून सरकारी तपास यंत्रणांना चुकवले आहे. वक्फ बोर्डातील काही अधिकाऱ्यांनी या गैरव्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, गरिबांच्या हक्काच्या जमिनी बळकावण्यास मदत केली आहे. पुण्यातील वक्फ बोर्ड सदस्याने आपल्या नातेवाईकांना बोर्डमध्ये नेमून, निर्णयांमध्ये हेराफेरी केल्याचे उघड झाले आहे." सलीम मुल्ला पुढे म्हणाले, "या घोटाळ्यात अनेक प्रमुख धार्मिक आणि समाजकल्याणासाठी राखीव जमिनी बेकायदेशीररित्या विकल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये बाणेर मशीद, उदन शाह वली दर्गा, आदम शाह वली दर्गा, छोटा शेख सल्ला दर्गा, बडा शेख सल्ला दर्गा, आदम का पंजा या मालमत्तांचा समावेश आहे. या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार अमीन नूरमहंमद शेख, त्याचा सावत्र मुलगा असीम अमीन शेख आणि त्यांचे सहकारी असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असून, या टोळीने बनावट ट्रस्ट, बोगस कंपन्या आणि व्यवहारांद्वारे वक्फच्या मौल्यवान जमिनी हडपल्या. या व्यवहारात वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत असल्याचे दिसून येत आहे. घोटाळ्यातील आरोपींचे संबंध छोटा राजन व टोळीशी असल्याचेही उघड होत आहे." "२०१६ मधील सरकारी आदेशानुसार इनाम जमीन देवस्थान (वक्फ) मालमत्ता म्हणून नोंदवण्याचे निर्देश होते, जेणेकरून त्यांची अवैध विक्री रोखता येईल. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी, वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि सदस्यांनी हा आदेश धाब्यावर बसवून हा मोठा गैरव्यवहार सुरू ठेवला. याबाबत सर्व पुराव्यांनिशी 'ईडी'कडे तक्रार दाखल केली असून, वक्फ बोर्ड सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी आणि गुन्हेगारी टोळीच्या प्रमुखांना त्वरित अटक करावी. लुटलेला पैसा परत मिळवून तो मुस्लिम समाजाच्या शाळा, रुग्णालये आणि विद्यापीठांसाठी वापरण्यात यावा. हा घोटाळा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून, सार्वजनिक विश्वासघातही आहे. वक्फ अधिकारीच जर लुटीला मदत करत असतील, तर समाजाच्या मालमत्तेचे संरक्षण कोण करणार? आता तपास यंत्रणांवर मोठा दबाव आहे, आणि संपूर्ण देश या प्रकरणात न्याय मिळण्याची वाट पाहत आहे."